निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाचे फायदे मिळणार नाहीत का? 8th pay commission

Created by satish, 15 November 2025

8th pay commission :- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर, व्हॉट्सअॅपसह सोशल मीडियावर एक संदेश वेगाने फिरत आहे. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की केंद्र सरकारने वित्त कायदा २०२५ अंतर्गत निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (डीए) वाढ आणि केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) फायदे बंद केले आहेत. तथापि, ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. सरकारने वित्त कायदा २०२५ अंतर्गत अशी कोणतीही तरतूद समाविष्ट केलेली नाही.

संदेशात असे लिहिले आहे की, “नवीन नियमांनुसार, निवृत्तीवेतनधारक महागाई भत्ता (डीए) वाढ किंवा भविष्यातील वेतन आयोगाच्या लाभांसाठी पात्र राहणार नाहीत, ज्यामध्ये आगामी 8 व्या वेतन आयोगाचा समावेश आहे. वित्त कायदा 2025 मध्ये असे म्हटले आहे की निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक फायदे राखण्याची जबाबदारी सरकारची राहणार नाही. याचा अर्थ असा की वेतन आयोगाचे फायदे आणि महागाई भत्ता वाढ आधीच निवृत्त झालेल्यांना लागू होणार नाही.” या संदेशामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

Read more  आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी – कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर!8th Pay Commission Latest Update

⭕या संदेशामागील सत्य काय आहे?

केंद्र सरकारच्या अधिकृत तथ्य तपासक संस्थेने (PIB FactCheck) हा दावा खोटा असल्याचे सांगत फेटाळून लावला आहे. PIB FactCheck ने गुरुवारी त्यांच्या अधिकृत X अकाउंटवर एक पोस्ट पोस्ट केली, ज्यामध्ये हे वृत्त खोटे असल्याचे स्पष्ट केले. 8th pay commission

पीआयबी फॅक्ट चेकने म्हटले आहे की, “निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना वित्त कायदा २०२५ अंतर्गत महागाई भत्ता वाढ आणि वेतन आयोगाचे फायदे मिळणे बंद होईल का? व्हॉट्सअॅपवर एक मेसेज व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की केंद्र सरकारने वित्त कायदा २०२५ अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढ आणि वेतन आयोग सुधारणा यासारखे निवृत्तीनंतरचे फायदे थांबवले आहेत. हा दावा #खोटा आहे!”

🔵ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

पीआयबी फॅक्ट चेकने वृत्त दिले आहे की सीसीएस (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ३७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीनुसार, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला चुकीच्या कामासाठी काढून टाकण्यात आले तर त्यांचे निवृत्ती लाभ जप्त केले जातील. या वर्षाच्या मे महिन्यात, पीआयबीने एक प्रेस रिलीज जारी करून कर्मचाऱ्यांना सीसीएस (पेन्शन) नियम, २०२५ च्या नियम ३७ मध्ये सुधारणा करण्याची माहिती दिली. 8th pay update today

Leave a Comment